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मोदी सरकार की निगाह अब धर्मांतरण पर नकेल कसने पर... जाने

शादमा मुस्कान, जाफराबाद, दिल्ली


दिल्ली : केंद्र सरकार ने कई बदलाव किए हैं| मोदी सरकार के बड़े फैसले ट्रिपल तलाक़ और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल को सफलतापूर्वक संसद के दोनों सदनों से पारित कराने के बाद मोदी सरकार अब धर्म-परिवर्तन की तरफ अपनी नज़रें टिका रही हैं। डीएनए में छपी एक ख़बर के मुताबिक केंद्र सरकार अब धर्मांतरण पर नकेल कसने जा रही है। संसद के अगले सत्र में यह बिल लाने जा रही है। डीएनए ने बीजेपी के सूत्रों के हवाला देते हुए बताया है कि इस क्रम में बिल का मसौदा तैयार करने के लिए काम शुरू हो चुका है। सरकार कई फैसले पास हो जाने के बाद उनको यक़ीन है कि अन्य प्रमुख विधेयकों की तरह यह बिल भी राज्यसभा से बिना किसी अड़चन, रुकावट के पास हो जाएगा।

बता दें, भारत में वर्तमान समय में ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में धर्मांतरण के खिलाफ क़ानून है। लेकिन हम अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसा कोई कानून हमारे सामने मौजूद नहीं है। ऐसे स्थिति में कई राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून चाहते हैं कि कानून बनें। तो सूत्रों के अनुसार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस विषय पर कठोर कानून बनाने की मांग समय समय पर करती रही हैं।

अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह बिल राज्य सभा से पास होगा कि नहीं.. इस पर विपक्ष नेता की क्या राय होगी..!

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